राज्यात भूसंपादन कायद्यासह इतर काही कायद्यांनुसार खाजगी जमिनींचे संपादन करण्यात येते.त्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी भूसंपादनासाठी बाजार भावाच्या चार पट रक्कम देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. आजच्या निर्णयानुसार भूसंपादन अधिनियम-2013 मधील कलम 105 (अ) व शेड्यूल पाच मध्ये राज्यातील चार कायद्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्गअधिनियम-1955, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम-1961,महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणअधिनियम-1976<br /><br /><br />आमच्या चैनल ला सब्सक्राइब करा https://www.youtube.com/LokmatNews
